पारंपरिक हथियारों के साथ ग्रामीणों का प्रदर्शन

रांची : अनुसूचित क्षेत्रों में फर्जी ग्राम सभा द्वारा जमीन अधिग्रहण किए जाने के खिलाफ रविवार को बिरसा चौक के पास आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने धरना दिया। धरने में ग्रामीण क्षेत्रों से काफी लोग पारंपरिक हथियारों के साथ आए।

ग्रामीणों ने केंद्रीय कानून पी-पेसा 1996 की धारा 4 एम के आलोक में अनुसूचित क्षेत्रों में अपवादों और उपांतरणों के अधीन कुल सात शक्तियों के साथ विशेष ग्राम सभा स्थापित करने व सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित समता जजमेंट 1997 के अनुसार आगामी ग्लोबल समिट का आयोजन अनुसूचित जनजातियों के हित में नहीं करने की मांग की।वक्ताओं ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में फर्जी ग्राम सभा के द्वारा अनुसूचित जन जातियों की जमीन का अधिग्रहण कर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को हस्तांतरित किया जा रहा है, जबकि पी-पेसा कानून के तहत आज तक ग्राम सभा की स्थापना आज तक नहीं हुई। साथ ही पी-पेसा कानून 1996 और समता जजमेंट 1997 के प्रावधानों का भी उल्लघंन है। फिर भी दोनों कानूनों के प्रावधानों में झारखंड विधानसभा में संशोधन कर दिया गया। जिसके कारण पूरे राज्य में अशांति और सामाजिक आक्रोश उत्पन्न हो गया है। मौके पर मंच के अध्यक्ष पीसी मुर्मू, वाल्टर भेंगरा, हिलारियुस सहित लातेहार, हजारीबाग, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, तमाड़, बंदगांव, बेड़ो, कोलेबिरा, तोरपा सहित अन्य क्षेत्रों से आए ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे।

Courtesy: Dainik Jagran

Guides at Borra Caves an unhappy lot

In 1993, about 20 adivasis were recruited by the Andhra Pradesh Tourism Department as guides for the Archean age (4000 to 2500 million years) Borra Caves, located in the Anantagiri hills of Araku Valley in Visakhapatnam agency. Read more

Courtesy: The Hindu

Petition against illegal mining draws attention to poor resource management, environmental impact

Yeh koyle ki khaan ek ajgar hai… joh roz anginat mazdooron ko nighalta hai aur unhe chabake, peeske, kuchalke… ek laash ki soorat mein unhe vapas ughal deta hai (This coal mine is a python which swallows countless workers every day and chews them, crushes them, smashes them and then spits out their dead bodies): Yash Chopra isn’t best remembered for Kaala Patthar (1979), which focused on the Chasnala mining disaster that took place near Dhanbad and claimed nearly 400 lives. Instead, he’s known for tulip fields, Swiss snow dust and the romantic woes of bipolar Indians. Activists feel that is the problem with mining. Particular incidents are of national interest but the reasons, allowing them to occur and re-occur, aren’t dramatic enough to hold a nation’s attention. Read more

Courtesy: First Post

Rights for the rightful owners

On this day 10 years ago the historic Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act was passed in the Lok Sabha. Its conception and passage was the result of the decades of struggles and sacrifices of millions of tribals across India, of their organisations, of numerous activists and intellectuals working on tribal issues, and because of the commitment and efforts of the Left parties. Read more

Courtesy: The Hindu

Supreme Court judgement lands tribals in doldrums

The Court held that the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002,  a Parliament enacted legislation, will have overriding effect over the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960, which restricts sale of mortgaged properties by the banks to non-tribal. Read more

Courtesy: The Hans India

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