In all the interest around the Supreme Court judgment allowing only green or zero-emission firecrackers, what has been forgotten is that the same petition also pleads for controlling pollution created from other sources, such as burning of crop stubble, garbage as well as vehicular emissions. Read more
Courtesy: Financial Express
भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले मध्य प्रदेश में जारी जन आंदोलनों का राज्य सम्मेलन 23 अक्टूबर को शाक़िर सदन, भोपाल में आयोजित किया गया। बैठक में मध्यप्रदेश के विभिन्न किसान संगठनों, भूमि संबंधी मुद्दों, जल-जंगल एवं पर्यावरण से जुड़े जन आंदोलनों तथा मध्यप्रदेश के नागरिकों ने आगामी विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाने तथा जनता एवं किसान विरोधी नीतियों के विरूद्ध अपना असंतोष मुखर रुप से व्यक्त करने का आह्वान किया है। Read more
Courtesy: Sangharsh Samvad
जयपुर. भीलवाड़ा के श्रीजी खेड़ा और सिरोही के राणीधरा फली गांव में 30 साल से अधिक उम्र की हर दूसरी महिला विधवा है। यहां 50 साल से अधिक उम्र के सिर्फ दो-दो बुजुर्ग जिंदा हैं। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर दूर 80 घरों की इस बस्ती में 80 विधवाएं हैं। 25 घर तो ऐसे हैं, जिनमें सिर्फ 4 आदमी हैं और 22 विधवा महिलाएं। पूरे गांव में 30 साल की उम्र का कोई नौजवान नजर नहीं आता। इसकी वजह है सिलिकोसिस बीमारी। Read more
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करौली | रोजी-रोटी के लिए खानों में धूल फांकने वाले श्रमिकों में खनन कार्य के दौरान उड़ने वाली धूल से सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी रौद्ररूप ले रही है। खान मजदूरों की इस पीड़ा को दूर करने के लिए डांग विकास संस्थान, करौली के कार्यक्रम समन्वयक राजेश कुमार शर्मा ने जुगाड़ कर एक खास औजार बनाया है। यह देशी टूल खान मजदूरों में काम के दौरान उड़ने वाली धूल से बचाव में कारगर साबित हो रहा है। करौली सहित अजमेर व भीलवाड़ा की खानों में हाल ही इस टूल का डेमो किया गया, जो खान श्रमिकों को खासा रास आया है। हालांकि, खान विभाग ने भी सुरक्षित खनन के लिए मास्क व गीली ड्रिल पद्धति अपनाने पर विशेष बल दिया। Read more
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In a move that can improve the lives of families directly affected by mining, district authorities of Korba, Chhattisgarh’s coal and thermal power hub, have initiated a resource-based plan that can ensure sustainable income for hundreds.
This could be the first district in the country to initiate a targeted resource and need-based livelihood plan through the District Mineral Foundation (DMF), and can set a precedent for other mining-affected districts if implemented well. Read more
Courtesy: down to earth
