Category: News

Gadchiroli villages to move SC against Maharashtra forest body

The 22 villages in the Brahmapuri Forest Division of Gadchiroli district of Maharashtra are planning to take their judicial battle against the Forest Development Corporation of Maharashtra Ltd (FDCM) a level higher. The villagers have decided to present a Civil Appeal in the Supreme Court under Section 22 of the National Green Tribunal Act, 2010 (NGT), against the orders of Tribunal’s Principal Bench of July 24 this year. Read more

Courtesy: down to earth

Don’t amend law to let mining resume in Goa: LawMin

THE UNION Law Ministry has said that the central government should decline Goa’s
request for an amendment to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act
to resume mining activity in the state. Law Secretary Suresh Chandra informed the
Mines Ministry last month that there was no legislative cure to the shutdown of
mines in Goa following a decision by the Supreme Court in February. He advised that
miners should directly approach the apex court for a review. Read more

Courtesy: The Indian Express

Opinion | When will India’s war on air pollution finally begin?

A recent study discovered that 35% of its residents want to migrate from Delhi

Earlier this year, when French President Emmanuel Macron arrived in Beijing, he
looked at the clear blue skies above and exclaimed: “I’ve never seen Beijing like
this!” Macron was not off the mark. Ten years ago, the city’s air was so polluted
that the sun appeared to be a fading dot in the sky. Read more

Courtesy; livemint

झारखण्ड : पांचवी अनुसूची, सीएनटी-एसपीटी एक्ट पर हो रहे हमलों के खिलाफ 21 नवम्बर को राजभवन पर महाधरना

आज पूरे झारखण्ड के आदिवासी कोर्पोरेट लूट से भयभीत है, पलामू-लातेहार, गुमला जिला के ग्रामीण प्रस्तावित नेतरहात फील्ड फायरिंग रेंज और वाइल्ड लाइफ कोरिडोर के खिलाफ जूझ रहें है तो हजारीबाग में कोयला परियोजना, गोडड़ा में अदानी पावर प्लांट, खूंटी-गुमला में मित्तल स्टील प्लांट, पूर्वी सिंहभूम में जिदल स्टील प्लांट, भूषण स्टील प्लांट से होने वाले विस्थापन के खिलाफ संघर्षरत है. जो लोग जनता के अधिकारों की रक्षा की बात करते है, उन्हें देशद्रोह के फर्जी केसों में फंसा दिया जा रहा है. पेसा कानून 24 साल बाद भी लागू नहीं हो पाया है. जनांदोलन का सयुंक्त मोर्चा के बैनर तले 21 नवम्बर 2018 को राजभवन के सामने महाधरना का आयोजन किया जा रहा है; Read more

Courtesy: Sangharsh Samvad

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