Supreme Court notice to Andhra Pradesh on Polavaram project

New Delhi: The Supreme Court on Friday issued notice to the Andhra Pradesh government from Orissa government seeking stay of all construction activities in the Indira Sagar Polavaram project and for quashing the final approval granted by the Ministry of Environment and Forests

A two-member bench comprising Justices Madan B. Lokur and Deepak Gupta issued the notice and posted the matter for further hearing on September 6. The court had earlier sent notice to AP on a writ petition filed by advocate Saravan Kumar on behalf of RELA, NGO. The court also framed issues for adjudication in the suit filed by the Orissa government in 2007 against the project. Read more

Courtesy: Deccan Chronicle

Goa passes resolution to urge Centre to amend mining Act

The Goa Assembly on Friday unanimously passed a resolution to allow the state government to urge the Centre to amend a central legislation governing the mining sector, allowing the state to bypass a Supreme Court order that had banned mining since February. A total of 88 mining lease stand revoked due to the order, with the entire mining sector shut down in Goa. “It’s not as if other states are not suffering from the SC’s order. If courts start to decide the economic trajectory, there is no guarantee where the country’s economy will go, which is why Parliament is supreme and why Parliament should make laws when necessary,” Chief Minister Manohar Parrikar said in the Assembly, urging the Opposition to take a joint decision in favour of the livelihood of the mining-affected families and the continuing loss to the exchequer. Read more

Courtesy: The Indian Express

महाराष्ट्र : बुलेट ट्रेन-एक्सप्रेस वे-बंदरगाह जैसी विनाशकारी परियोजनाओं के विरोध में जन सभा; पालघर 9 अगस्त 2018

चलो पालघर ! चलो पालघर ! आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस रैली
बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस वे, वाढवण बंदरगाह, नारगोल बंदरगाह MMRDA प्लान रद्द करो !
आदिवासी एकता जिंदाबाद ! भूमिपुत्र एकता जिंदाबाद !

महाराष्ट्र, पालघर 4 अगस्त 2018 । भूमी सेना आदिवासी एकता परिषद के संस्थापक मा. काळूराम काका धोदडे के नेतृत्व में बुलेट ट्रेन विरोधी आंदोलन पिछले देड़ दो साल से चल रहा है। पालघर (महाराष्ट्र) में आ रहे विनाशकारी परियोजनाए – मुम्बई वडोदरा एक्सप्रेसवे, वाढवन बंदरगाह, MMRDA प्लान आदि मुद्दों पर चल रहे आन्दोलनों को एक साथ लाकर ‘भूमिपुत्र बचाव आंदोलन’ बनाया गया।

तनाही नहीं इस संघर्ष में गुजरात के खेडूत समाज के साथी भी जुड गये और आंदोलन को मजबूत किया। पिछले साल 9 अगस्त को तलासरी में आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिन के उपलक्ष पर विशाल रैली का आयोजन किया गया और सभी विनाशकारी परीयोजनाओ के खिलाफ आवाज बुलंद किया। राजनीतिक पार्टियां तथा विदेशी पैसे लेकर समाजसेवा करनेवाले NGO को दूर रखकर यह आंदोलन आदिवासी, खेडूत, शेतकरी, मछुआरे, भूमिपुत्र कीं एकता और निरंतर संघर्ष कारण मजबूत बन रहा है।

इस बार 9 अगस्त 2018 को आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस पालघर में आदिवासी एकता परिषद के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। आइये आप सब भी इस कार्यक्रम में शामिल हो और बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे आदि परियोजना के विरोध अपनी आवाज बुलंद करे।

Courtesy: Sangharsg Samvad

The Proposed Bullet Train Project A Misplaced Priority

Activists of Civil Society organisations gathered at the heart of national capital to question the feasibility of Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Project. Bhumi Adhikar Andolan (BAA) and National Alliance of People’s Movement (NAPM) held a detailed discussion on economic viability, environmental and social impact of Bullet Train Project on August 2 at Constitution club, New Delhi.

In the day long discussion, social activists Ulka Mahajan (Maharashtra), Hannan Mollah (BAA), Rohit Prajapati (Gujarat), Madhuresh Kumar (NAPM) and environmentalists from various civil groups participated. Read more

Courtesy: The Link

झारखंड में खत्म होगी आदिवासी जमीन की खरीद में थाना क्षेत्र की बाध्यता

झारखंड में एक ही थाना क्षेत्र में आदिवासियों के बीच आपस में जमीन की खरीद-बिक्री की बाध्यता शिथिल करने पर सरकार रेस है। इसके साथ ही संताल परगना में गैर जनजातियों के बीच आपस में जमीन की खरीद-बिक्री के मसले पर भी वह गंभीर है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित सभागार में आयोजित जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की 22वीं बैठक में इन मसलों पर खुलकर चर्चा हुई। तय हुआ कि सरकार इन मसलों पर सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। साथ ही सामाजिक संगठनों, ग्राम प्रधानों, आम जनता से राय मशविरा करेगी। तीन महीने के अंदर इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इधर, इस मसले पर निर्णय लेने के लिए टीएसी की पिछली बैठक में कल्याण मंत्री डा. लुइस मरांडी की अध्यक्षता में गठित उप समिति ने अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को टीएसी को सौंप दी। उप समिति का मानना है कि पूर्व में एक ही थाना क्षेत्र में आज के कई जिले समाहित थे। आज एक जिले में दर्जनों थाने खुल आए हैं। ऐसे में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करना वर्तमान की मांग है। रिपोर्ट के अनुसार थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म होने के बाद आदिवासी समुदाय का कोई भी व्यक्तिपूरे राज्य में कहीं भी जीवन में सिर्फ एक बार अधिकतम 20 डिसमिल तक जमीन खरीद सकेगा। Read more

Courtesy: Jagran.com

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