Category: News

Goa plans to revive Portuguese era legislation in bid to resume mining

Goa government is planning to revive a provisions of the Portuguese era mining legislation which granted concessions for an indefinite period in a bid to restore mining in the state stalled by the Supreme Court. A resolution to be effect is likely to be passed in the Goa assembly on Friday.

Goa’s mining leases were granted as concessions in perpetuity by the colonial Portuguese government beginning in the 1930s. Twenty six years after Goa became part of India, the Central government through the Goa Daman and Diu (Abolition of Concession and Declaration as Mining Leases) Act, 1987, converted all mining concessions with effect from 1961, when Goa became part of India, into mining leases which expired in 2007. Read more

Courtesy: hindustan times

कुपोषण ‘ गटक’ गया अरबों रुपए, दूर नहीं हुआ कुपोषित बच्चों के सामने आने का दंश

उदयपुर. अरबों रुपए फूंकने के बाद भी अपने माथे पर लगा कुपोषण का दाग सरकार नहीं धो पाई। हालात देख यह कहने से गुरेज नहीं किया जा सकता है कि ये मोटी रकम भी कुपोषित हो गई। प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है, जहां कुपोषित बच्चों की बड़ी संख्या सामने नहीं आ रही हो। पांच वर्ष तक के वह बच्चे जो कमजोरी के कारण कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। सभी आंगनबाडी केन्‍द्रों पर इच्‍छुक लाभान्वि‍तों को पूरक पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। अति कुपोषित लाभान्वितों को सामान्‍य लाभान्वितों की तुलना में अतिरिक्‍त मात्रा में पूरक पोषाहार उपलब्‍ध करवाया जा रहा है।

चिकित्‍सा विभाग के अन्‍तर्गत जटिल बीमारियों से ग्रसित अतिगंभीर कुपोषित बच्‍चों की पहचान कर इनका कुपोषण उपचार केन्‍द्रों पर भर्ती कर उपचार किया जाता है। उपचार के दौरान बच्‍चों को थेरेपेटिक फूड दिया जाता है। इसके अतिरिक्‍त इन बच्‍चों को स्थिति के अनुसार माईक्रो न्‍युट्रिएन्‍ट दिये जाते है, जिससे की बच्‍चा जल्‍दी ठीक हो सकें ।

समेकित बाल विकास परियोजनान्‍तर्गत राज्‍य के समस्‍त जिलों में लाभान्वितों को पूरक पोषाहार उपलब्‍ध करवाया जा रहा है।

ये है खुराक
छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चे- 125 ग्राम बेबीमिक्स
छह माह से तीन वर्ष तक के अति कम वजन वाले बच्चे- 200 ग्राम बेबिमिक्स
तीन वर्ष से छह वर्ष के बच्चे- नाश्ता, गर्म पूरक पोषाहार, खिचड़ी, मीठा दलिया
तीन से छह वर्ष के अति कम वजन वाले बच्चे- 75 ग्राम अतिरिक्त पोषाहार, गरम पूरक

Courtesy: Patrika

60 per cent fund of DMF to be spent in high priority areas: government

NEW DELHI: At least 60 per cent funds of the District Mineral Foundation (DMF), which are being spent for benefit of people affected by mining-related operations, will be utilized in high priority areas like drinking water and pollution control, Union Minister Narendra Singh Tomar said.

Tomar said in Lok Sabha today that to facilitate synergy in the implementation of DMF across states, the central government has launched the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana with the objective of welfare of areas and people affected by mining-related operations.

At least 60 per cent of funds will be utilized in high priority areas like drinking water supply, environment preservation, pollution control measures, health care and education, he said during Question Hour. Read more

Courtesy: The New Indian Express

States utilising District Mineral Foundation fund fail to identify beneficiaries, finds CSE study

NEW DELHI: Even as a whopping Rs 18,467 crore has been collected from 20 minerals bearing States of the country under the most ambitious District Mineral Foundation (DMF) scheme till May this year, not a single trust that is constituted at the district level has so far identified its beneficiaries, the mining affected people.

The latest study on mining States conducted by New Delhi based Centre for Science and Environment (CSE) found that Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan have collected over 72 per cent of the total DMF fund. Odisha topped the list with Rs 4,453 crore, followed by Chhattisgarh with the collection of Rs 2,746 crore, Jharkhand Rs 2,696 crore, Rajasthan Rs 1,782 crore and Madhya Pradesh Rs 1,610 crore. Read more

Courtesy: The New Indian Express

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