Category: Land and Rights

क्या बुलेट ट्रेन परियोजना का मौजूदा प्लान किसान ही नहीं बल्कि जापान के साथ भी धोखा है?

एक केंद्र शासित प्रदेश (दादरा नगर हवेली), दो राज्य (गुजरात, महाराष्ट्र), 312 गांव, 850 हेक्टेयर जमीन, पांच हजार से ज्यादा किसान परिवार और एक प्रोजेक्ट यानी बुलेट ट्रेन. बीते साल जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बुलेट ट्रेन भारत को एक नई रफ्तार देगी. उनका यह भी कहना था कि यूरोप से लेकर चीन तक हाईस्पीड ट्रेनों ने अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाई है.

लेकिन अपनी शुरुआत से ही मोदी सरकार की यह महत्वाकांक्षी परियोजना चर्चाओं से ज्यादा विवादों में घिरी रही है. इसके ऐलान के बाद से ही कई सामाजिक और किसान संगठन – फिलहाल इसकी जरूरत, जापान से मिलने वाले कर्ज की ब्याज की दर और इसके लिए भूमि अधिग्रहण के तरीकों पर बड़े सवाल उठाते रहे हैं. Read more

Courtesy: Satyagraha.scroll.in

Vedanta Resources to delist from London Stock Exchange

Vedanta Resources is set to delist from London after the family trust of Anil Agarwal agreed to buy the remaining 33.47% minority stake in the company in a deal that values the company at £2.325 billion. While the company sought to portray the development as a “natural progression,” the move will inevitably be seen amid pressure on the company following the events in Thoothukudi and calls from campaigners and Britain’s Labour Party for the company to be delisted.

In a statement on Monday morning the independent committee of Vedanta’s board — set up to evaluate the proposal — and Volcan, the holding company wholly-owned by Anil Agarwal’s discretionary trust, said they had agreed in principle on the key terms of a possible cash offer for the remaining share capital of Vedanta. The independent committee is set to recommend the offer to independent shareholders, and if accepted, the firm’s delisting could follow within 20 business days of that time. Read more

Courtesy: The Hindu

Unresolved conflicts characterize environmental nod to 70 of 75 projects involving 7.28 lakh ha land: Study

A recent research study has said that of the “75 cases of conflict over land use change” involving 7,28,673 hectares (ha) “officially transferred through environmental clearance process”, in as many of 70 conflicts have remained unresolved even today. The projects have been chosen out of a list of environmental clearances granted to 14,498 projects, uploaded on the Union environment ministry’s website as of October 2017.

Most of the land use changes carried out for satisfying the demand for “developmental” needs relate to infrastructure expansion and industrial acceleration, and urbanisation. Read more

Courtesy: Counterview

पत्थलगड़ी आंदोलन का उभार राजभवनों की निष्क्रियता का परिणाम है

कुछेक अपवाद छोड़ दिए जाएं तो संविधान लागू होने के बाद से आज तक किसी भी राज्य के राज्यपाल ने पांचवीं अनुसूची के तहत मिले अपने अधिकारों और दायित्वों का निर्वहन आदिवासियों के पक्ष में करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है.

झारखंड के ‘खूंटी क्षेत्र’ से मोदी युग की मीडिया में सुर्खियों में आया पत्थलगड़ी का आंदोलन पांचवीं अनुसूची यानी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में तेजी से पनप रही परिघटना है. इसके ऐतिहासिक संदर्भ और अलग-अलग तरह के सांस्कृतिक आयाम हैं जिन पर बात किए बगैर आज के संदर्भों में इसे समझना मुश्किल होगा. Read more

Courtesy: The Wire

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