पारंपरिक हथियारों के साथ ग्रामीणों का प्रदर्शन

रांची : अनुसूचित क्षेत्रों में फर्जी ग्राम सभा द्वारा जमीन अधिग्रहण किए जाने के खिलाफ रविवार को बिरसा चौक के पास आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने धरना दिया। धरने में ग्रामीण क्षेत्रों से काफी लोग पारंपरिक हथियारों के साथ आए।

ग्रामीणों ने केंद्रीय कानून पी-पेसा 1996 की धारा 4 एम के आलोक में अनुसूचित क्षेत्रों में अपवादों और उपांतरणों के अधीन कुल सात शक्तियों के साथ विशेष ग्राम सभा स्थापित करने व सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित समता जजमेंट 1997 के अनुसार आगामी ग्लोबल समिट का आयोजन अनुसूचित जनजातियों के हित में नहीं करने की मांग की।वक्ताओं ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में फर्जी ग्राम सभा के द्वारा अनुसूचित जन जातियों की जमीन का अधिग्रहण कर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को हस्तांतरित किया जा रहा है, जबकि पी-पेसा कानून के तहत आज तक ग्राम सभा की स्थापना आज तक नहीं हुई। साथ ही पी-पेसा कानून 1996 और समता जजमेंट 1997 के प्रावधानों का भी उल्लघंन है। फिर भी दोनों कानूनों के प्रावधानों में झारखंड विधानसभा में संशोधन कर दिया गया। जिसके कारण पूरे राज्य में अशांति और सामाजिक आक्रोश उत्पन्न हो गया है। मौके पर मंच के अध्यक्ष पीसी मुर्मू, वाल्टर भेंगरा, हिलारियुस सहित लातेहार, हजारीबाग, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, तमाड़, बंदगांव, बेड़ो, कोलेबिरा, तोरपा सहित अन्य क्षेत्रों से आए ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे।

Courtesy: Dainik Jagran

Can India benefit from a human rights framework for business?

On 26 June 2014, the government made a commitment at the United Nations Human Rights Council (UNHRC), when it voted in favour of a resolution to establish an open-ended inter-governmental working group to negotiate a legally binding international treaty to impose human rights obligations on transnational corporations (TNCs) and other business enterprises.

Even as the second anniversary of the date approaches, India is yet to put in place a human rights framework for businesses at home. Read more

Courtesy: live mint

Property under socialism

Tensions over the right to property and distribution of land have resulted in a large number of legislations and judgments. But historical analyses of their impact on law and society are few and far between. Read more

Courtesy: The Hindu

Prem Mardi vs Union of India :- Did the Court fail the tribes and adivasis?

It is the duty of all people who love our country to see that no harm is done to the Scheduled Tribes and that they are given all help to bring them up in economic and social status, since they have been victimized for thousands of years by terrible oppression and atrocities. The mentality of our country towards the tribal’s must change, and they must be given respect they deserve as the original inhabitants of India” – Supreme Court of India, in Kailas vs State of Maharashtra (2011) 1 SCC 793. Read more

Courtesy: livelaw.in

Of mines, minerals and tribal rights

Tribal and indigenous communities across the world have been asserting their rights to the mineral wealth often found under the land they own or possess or have traditional rights to. They have been historically denied even a share of that huge wealth, leave alone legal rights of ownership. Read more

Courtesy: The Hindu

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