Since its formation, adivasis have been protesting against various projects of corporate giants such as Kohinoor Steel Plant, Bhushan Steel, Jupiter cement factory, Tata Steel, ArcelorMittal, Jindal Steel, Essar Steel, and CESC Limited. In 2008, the villagers attacked the Kohinoor steel plant near Jamshedpur vowing that they would not allow the company to destroy their livelihood. Read more
Courtesy: dailyo.in
आपके घर या दफ्तर में जो घड़ी टंगी है, वो गलत है. आप की कलाई पर जो घड़ी बंधी है, वो गलत है. अब तक आप जिन घड़ियों को सही मानकर वक्त देखा करते थे, वो सब गलत हैं. ये दावा उस आदिवासी समुदाय ने किया है, जिन्होंने सालों पहले हमारी घड़ी को देखना बंद कर दिया है. उन्होंने घड़ी को उल्टा देखना शुरू कर दिया है, और उनकी माने तो उल्टी घड़ी से ही दुनिया का मंगल हो सकता है. Read more
Courtesy: News18 Hindi
Adivasis have been demanding that the state and central governments remove the Lambadas from the list of Scheduled Tribes.
ADILABAD: Adivasis will beat their traditional drums, especially the ‘Thudum’ just after midnight on May 31 as a way of announcing self-rule in their gudems in the state.
Adivasis have been demanding that the state and central governments remove the Lambadas from the list of Scheduled Tribes. The Adivasis will launch non-cooperation with Lambada government staff in old Adilabad, Karimnagar, Warangal and Khammam districts from June 1, and will raise black flags on Telangana Formation Day on June 2. They will pitch their traditional flags in what they say are their lands encroached upon by the Lambadas.
As part of the self rule movement in their gudems from June 1, Adivasis will not allow Lambada staff into their villages. Adivasi Hakkula Porata Samiti (Thudum Debba) state president Soyam Bapurao alleged that Lambada employees are working against the Adivasis’ welfare and Lambada teachers are not teaching Adivasi children in schools and discourage them from studying and discriminate against them.
Courtesy: Deccan Chronicle
कुछेक अपवाद छोड़ दिए जाएं तो संविधान लागू होने के बाद से आज तक किसी भी राज्य के राज्यपाल ने पांचवीं अनुसूची के तहत मिले अपने अधिकारों और दायित्वों का निर्वहन आदिवासियों के पक्ष में करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है.
झारखंड के ‘खूंटी क्षेत्र’ से मोदी युग की मीडिया में सुर्खियों में आया पत्थलगड़ी का आंदोलन पांचवीं अनुसूची यानी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में तेजी से पनप रही परिघटना है. इसके ऐतिहासिक संदर्भ और अलग-अलग तरह के सांस्कृतिक आयाम हैं जिन पर बात किए बगैर आज के संदर्भों में इसे समझना मुश्किल होगा. Read more
Courtesy: The Wire
The recently-released draft National Forest Policy (NFP), says a representation before the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC), would adversely affect scheduled tribes, 90% of whom live in forest areas and intractable terrains, by turning them into migrant construction labourers by displacing them for the exploitation of minerals and other development projects. Read more
Courtesy: Counterview
