झारखंड में खत्म होगी आदिवासी जमीन की खरीद में थाना क्षेत्र की बाध्यता

झारखंड में एक ही थाना क्षेत्र में आदिवासियों के बीच आपस में जमीन की खरीद-बिक्री की बाध्यता शिथिल करने पर सरकार रेस है। इसके साथ ही संताल परगना में गैर जनजातियों के बीच आपस में जमीन की खरीद-बिक्री के मसले पर भी वह गंभीर है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित सभागार में आयोजित जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की 22वीं बैठक में इन मसलों पर खुलकर चर्चा हुई। तय हुआ कि सरकार इन मसलों पर सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। साथ ही सामाजिक संगठनों, ग्राम प्रधानों, आम जनता से राय मशविरा करेगी। तीन महीने के अंदर इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इधर, इस मसले पर निर्णय लेने के लिए टीएसी की पिछली बैठक में कल्याण मंत्री डा. लुइस मरांडी की अध्यक्षता में गठित उप समिति ने अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को टीएसी को सौंप दी। उप समिति का मानना है कि पूर्व में एक ही थाना क्षेत्र में आज के कई जिले समाहित थे। आज एक जिले में दर्जनों थाने खुल आए हैं। ऐसे में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करना वर्तमान की मांग है। रिपोर्ट के अनुसार थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म होने के बाद आदिवासी समुदाय का कोई भी व्यक्तिपूरे राज्य में कहीं भी जीवन में सिर्फ एक बार अधिकतम 20 डिसमिल तक जमीन खरीद सकेगा। Read more

Courtesy: Jagran.com

RJD, Congress MPs attend talk against bullet train project

Two newly elected Rajya Sabha members, from RJD and Congress, attended a discussion organised by a group protesting against land acquisition for the bullet train project.

Manoj Jha of RJD and Nasir Hussain of Congress were present at the event where Mohammed Salim and Jitendra Choudhury of CPM, D Raja of CPI and D P Tripathi of NCP, were also in attendance. The Shiv Sena did not send a representative to the event, despite being a key player in the protests against land acquisition in Palghar and Dahanu. Trinamool Congress MPs also did not attend the event.

An NGO named ‘National Alliance for People’s Movement (NAPM)’ had organised the discussion attended by protesters from Gujarat and Maharashtra’s Palghar and Dahanu. Read more

Courtesy: The Indian Express

Does Raising Questions on the Rights of Adivasis Make Me a ‘Deshdrohi’?

This short note was written by Fr Stan Swamy after the Jharkhand authorities filed a case of sedition against him for supporting the adivasi Pathalgadi movement.

Over the last two decades, I have identified myself with the adivasi people and their struggle for a life of dignity and self respect. As a writer, I have tried to analyse the different issues they face. In this process, I have clearly expressed my dissent over several policies and laws enacted by the government in the light of the Indian constitution. I have questioned the validity, legality and justness of several steps taken by the government and the ruling class. Read more

Courtesy: The Wire

In Kerala’s Adivasi belt, women are protesting to save a project for the poor that transformed lives

Adivasi women in Attappady tribal block in Kerala’s Palakkad district are protesting against what they view as attempts by the state government to scuttle a poverty alleviation programme that was launched in 2014 with financial assistance from the National Rural Livelihood Mission.

Since July 2, braving heavy rain and inclement weather, women have been assembling at a spot in Agali town both day and night to protest against any move to bring the Attappady Comprehensive Tribal and Particularly Vulnerable Tribal Groups Development Project under the control of gram panchayats by delinking it from the National Rural Livelihood Mission. Read more

Courtesy: Scroll.in

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