Author: admin

मोदी सरकार का एक और नया कारनामा : 10 हफ़्तों के भीतर 289 एकड़ जमीन अनिल अंबानी के हवाले

अनिल अंबानी की राफेल के मामले में हिम्मत इतनी बढ़ गयी है कि वह कांग्रेस को लीगल नोटिस भेज रहे हैं उनका कहना है कि कांग्रेस अपनी जुबान काबू में रखे लेकिन सच मानिये इस मामले में कांग्रेस की भी पूरी गलती है !

गलती ये है कि उसने सिर्फ रॉफेल डील पर ही क्यों सवाल उठाए हैं दरअसल अनिल अंबानी की कम्पनी रिलायंस डिफेंस की हर डील में खुला भ्रष्टाचार दिखाई देता है जो मोदी सरकार के साथ के बिना संभव ही नही था इसलिए कांग्रेस को तो हर डील पर सवाल उठाने चाहिए थे ?

आज अम्बानी राहुल को पत्र लिखकर बोलते हैं कि भारत जो 36 राफेल जेट विमान फ्रांस से खरीद रहा है, उन विमानों के एक रुपये मूल्य के एक भी कलपुर्जे का विनिर्माण अम्बानी समूह द्वारा नहीं किया जाएगा. Read more

Courtesy: Sangharsh Samvad

‘Government and industry take Adivasis’ land for development projects but ignore their interests’

The National Commission for Scheduled Tribes has been quite proactive in the last few months. It has prevailed upon the central government to withdraw orders that it thought “diluted” tribal rights, asked states to return “unfairly acquired tribal lands”, and reminded governors of their powers to protect Adivasis. Speaking to Scroll.in, the commission’s secretary Raghav Chandra explains why Adivasis in several parts of the country are upset with the projects coming up on their land and how the commission has come to play a central role on matters concerning Adivasis. Excerpts: Read more

Courtesy: Scroll.in

India’s new compensatory afforestation rules dilute rights of forest dwellers

In 2006, India passed a law, the Forest Rights Act (FRA) recognising “historical injustice” meted out to the country’s forest dwellers and recognised the primacy of a Gram Sabha (village council) while deciding the fate of the forests.

Cut to August 2018, the government of India has now notified the Compensatory Afforestation Fund (CAF) Rules, 2018 in which the Gram Sabha no longer plays a key role and control of over Rs. 660 billion, to be spent on afforestation, is given in the hands of the forest bureaucracy. Read more

Courtesy: Mongabay

जान दे देंगे पर जमीन व पहाड़ नहीं देंगे

सरायकेला : जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर राजनगर प्रखंड के घोड़ाडीह गांव स्थित पहाड़ को क्रशर के लिए लीज में दिए जाने का विरोध करते हुए गुरुवार को धर्मा हेम्ब्रम की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने आम सभा कर पहाड़ को लीज पर देने का जबरदस्त विरोध किया। आम सभा में सात गांव के लगभग पांच सौ ग्रामीण जुटे थे। सभी ग्रामीण पारंपरिक हथियार से लैस थे। ग्रामीणों ने कहा कि जान दे देंगे पर जमीन व पहाड़ नहीं देंगे। Read more

Courtesy: Dainik Jagran

DNA SERIES: Despite ample contribution, Rajasthan fails to spend District Mineral Foundation fund

Even after collecting a huge amount around Rs 2,000 crore from minerals mining districts in Rajasthan under the most ambitious District Mineral Foundation (DMF) trust till May this year, the state has performed poorly when it comes to allocation and use of the allocated fund from the DMF, reveals a latest study by New Delhi based Centre for Science and Environment (CSE). Read more

Courtesy: DNA

1 … 101 102 103 104 105 … 160