A one-day event was organised on 26 February, 2023 to discuss the climate change and dirty energy with the banner No more COAL Network Convention. The program was held at Chanda more conference hall in West Bardhaman, West Bengal. Total 81 people attended this event from different districts of west Bengal. Rajesh Tripathi and Savita Rath, were the environmental Activists from Chhattisgarh and Odisha, who graced the event as Guest Speakers.
Adivasi people shared many information about their rich cultural surrounded and inspired by the nature. They highlighted tribal struggles to save the environment, forest and biodiversity.
Representatives from different social organisations presented their views on climate change and it’s effects from their field experience. Total 17 social organizations joined this Network as founding committee. Name of these organisations are listed below –
1. Project Affected People’s Association, 2. Bauri Samaj Unnayan Samiti, 3. Center for Social Activism, 4. Jaladarsha Collective, 5. Pashimbanga Khetmajoor Samiti, 6. Durbar, 7. Association for Village Advancement (A.V.A), 8. Shikaripara Sanskritik Parampara Samiti, 9. People’s Association of Progress in Asansol, 10. Hawker Sangram Committee, 11. Chakdaha Bigyan O Sanskritik Sanstha, 12. Socialist Front, 13. Kenda Gramrakkha Committee, 14. OBC Adivasi Dalit & Minority Ganamancha, 15. Murshidabad Building Construction Workers Union., 16. Deucha Panchami Gramsabha Samannay Hul committee, 17. Deucha Panchami Adivasi Janajati Bhumirakkhya committee
All the people together discussed and Planned the forward path of this network. Decision were made to increase the use of social media at the maximum extent to promote the No More Coal Network’s demands to save the world. The handbill was given by the preparatory committee for discussion on the convention stage, it was unanimously decided on the stage that this handbill will be printed as leaflets and distributed among the people. The No More Coal Network convention stage did not choose any leaders in particular. People who will take the responsibilities to forward the work, they will come up as the leaders of this network. Only Swaraj Das has been selected by consensus to manage the WhatsApp group and social media of this network. Leaders will be elected by the conference of No More Coal Network after one year. Every participant has taken the oath to make this call a success.
हर नदी की तरह बेतवा भी अपनी धारा खो रही है। उसका उदगम अतिक्रमण और अति निर्माण से ग्रस्त हो रहा है। उसके बहते पानी में उद्योगों का गंदा पानी, खेती में मिलता जा रहा कीटनाशक और रासायनिक खादों के अवशिष्ट, मानव आबादी के मल मूत्र के साथ ही प्लास्टिक कचरा, लोगों के द्वारा छोड़ी गई पूजन सामग्री उसे लगातार प्रदूषित और जहरीला बना रहे हैं। बेतवा सिर्फ अपने उद्गम पर ही पीने योग्य है। शेष अपने पूरे यात्रा पथ में वह लगातार जहरीली होती जाती है। एक कस्बा है गंज बसौदा, जिसकी नगरपालिका अध्यक्ष एक ऐसी महिला हैं जो बेतवा नदी को पैदल घूम चुकी हैं। उनके पति पर्यावरण के सच्चे प्रहरी थे। उनकी पंचायत ने निश्चित ही बेतवा के तट को साफ रखा है।
किसानों में जहरीले रसायनों के प्रति कोई समझ नहीं है और निश्चित ही उनके जीवन में उसका दुष्प्रभाव भी साफ दिखता है। स्कूलों में बच्चे नदी, प्रदूषण और निरंतर जहरीली होती खाद्य श्रृंखला के प्रति जानकर और मुखर थे। बेतवा के किनारे तमाम प्रभावशाली लोगों की फैक्ट्रियां लगी हैं जो नदी जल को प्रदूषित करती हैं। पत्थरों की खदानें हैं, जिनका प्रभाव हरियाली की कमी के रूप में दिखने लगा है। बाल मजदूर हैं और मजदूरों की बस्तियां भी, जिनके जीवन की क्या स्थिति होगी, यह समझना पड़ेगा।
बेतवा के बीचोबीच जेसीबी मशीन से रेत निकालने का कार्य किया जा रहा है। यह वैध है या अवैध यह तो पता नहीं लेकिन रेता के ढेर स्कूल परिसर में दिख रहे थे, जो दबंग और रसूखदार पार्टी होने का प्रमाण है। लोग नदी में शौच करते हैं, नहाते हैं। अपने जानवरों को नहलाते हैं और उसी नदी के तटों पर बोरिंग करके खुद पानी पीते हैं। बेतवा आम जन के लिए एक साधन है। वन विभाग आदिवासियों को जंगलों में जाने से रोकता है। जिसका प्रभाव यह है कि गांव के किनारे सभी पेड़ पौधे लोग काट चुके हैं। गेहूं, चने, मसूर की खेती का मौसम है। लोग जहां टहनी की जरूरत थी, वहां पूरा पेड़ ही काट लेते हैं। हरियाली वास्तव में बहुत कम होती जा रही है।
कुछ गांव बेहद जागरूक लगे। सबसे अधिक बड़े बूढ़े लोग जो कहते हैं कि रासायनिक खाद और कीटनाशक डालते हुए उनका कलेजा कांप जाता है। पर उत्पादन के लालच में वे ऐसा करते हैं। जमीनें भी जहर की आदी हो चुकी हैं। अब बिना खाद और रसायनों के पैदा भी नहीं होता। लोगों के अपने परम्परागत बीज गायब हो चुके हैं। सरकार और बहुराष्ट्रीय निगमों के बीजों पर पूरी खेती निर्भर हो चुकी है। जो खूब पानी पर ही फसल देती है। परंपरागत अनाज के प्रति अलगाव यहां भी है। जबकि यही अनाज शरीर को पूर्ण पोषण देते हैं। इनमें पानी कम लगता है और यह बिना रसायनिक खादों और कीटनाशकों के भी आसानी से पैदा हो जाते हैं।
बेतवा यात्रा के दौरान आम जन शामिल नहीं थे। चुनिंदा सामाजिक लोगों ने यह यात्रा की और स्थान स्थान पर लोगों, विद्यार्थियों समाज के सम्मानित लोगों के साथ संवाद किया। संभव है कि अगली यात्राओं में इस अनुभव से अधिक आमजन शामिल किए जा सकेंगे।
नदी, खेती, जंगल, हारी बीमारी के सभी सवाल आम लोगों के जीवन से जुड़े होते हैं। यदि अधिक से अधिक आमजन इससे जुड़ते, उनके जीवन की मुश्किलों को नदी के सूखने, प्रदूषित होने, बाढ़ आने से जोड़ा जाता तो निश्चित ही लोगों को नदी से जुड़े प्रश्नों पर अधिक जवाबदेह बनाया जाना संभव हो सकता है।
समाज के एक बड़े वर्ग के लिए यह आयोजन था जहां शामिल होकर वे अपने कर्तव्य की इतिश्री करते दिख रहे थे। लेकिन कम ही लोग ऐसे थे जिन्होंने भविष्य में बेतवा को अधिक साफ रखने, सदावाहिनी बनाने तथा अतिक्रमण से मुक्त रखने में कोई भूमिका लेने में रुचि दिखाई।
यात्री दल के संदेश बहुत साफ थे। चिंताएं भी स्पष्ट थी लेकिन यह एक शिक्षण की गतिविधि ही अधिक थी। संगठन, रचना और संघर्ष के बिंदुओं पर बहुत काम करने की जरूरत लगती है। मध्य भारत में नदी को लेकर यदि कोई मजबूत रचनात्मक पहल की जाती है तो उसका प्रभाव पूरे देश में फैलेगा लोग अपनी नदियों के प्रति जागरूक भी होंगे तथा उनके लिए काम भी करेंगे। यह विचार ही बेतवा नदी यात्रा के पहले चरण को सफल बनाता है।
कुछ चिंताएं जिनका जिक्र पहले भी आया है वह हैं बेतवा का अत्यधिक प्रदूषित होना। खेती किसानी में कीटनाशक, जहरीले रसायनों की भारी मात्रा और उसका नदी जल, भोजन में मिलकर पूरे खाद्य श्रृंखला को जहरीला बनाना। उद्योग समूहों का नदी को प्रदूषित करना। नगरों का प्रदूषण, घरों, मंदिरों, का कचरा नदी में मिलना। नदी जल का अत्यधिक दोहन। नदी जलागम को समृद्ध बनाने वाले प्रयासों का न होना। नदी में, उसके किनारों पर, जलागम पर खनन की गतिविधियां, नदी तट का निरंतर अतिक्रमण किया जाना। नदी जल को बढ़ाने के लिए जल संचय जैसी गतिविधियों में कोई कार्य नहीं किया जाना।
यहां बहुत मंदिर बने हैं। लेकिन कोई मंदिर नदी को लेकर संवेदनशील नहीं है। सब कुछ धार्मिक गतिविधि करते हैं और नदी को बर्बाद करते हैं। यह अजीब है।पर वास्तविकता है कि जो भीड़ मंदिरों में शामिल रहती है, उसके कारण भी नदी प्रदूषित होती है। बेतवा का अपना महात्म्य है। इतिहास है, भूगोल है संस्कृति है और मध्य प्रदेश के जन जीवन में बहुत बड़ी भूमिका भी है।
यह देखने से हम वंचित हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों का बेतवा को बचाने शुद्ध रखने और जीवनदाई बनाए रखने में क्या भूमिका है। सीमेंट के ढेर से नदी कभी नहीं बच सकती है। नदी प्रकृति की अनुपम कृति है। जिसे पूरे परितंत्र को सहेजने से ही जीवित रखा जा सकता है।
बेतवा नदी अध्ययन और जागरूकता यात्रा के आयोजक श्री आर के पालीवाल जी और उनके साथ जुड़े तमाम जागरूक लोग वास्तव में प्रकृति के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ हमको नदी यात्रा में शामिल किया और देखने, सुनने समझने का अवसर दिया।
चूंकि हमने नदियों को लोक की दृष्टि से ही देखा है। यात्राएं की हैं और सभी कार्य आम जनों के साथ मिलकर की हैं। पर्वतीय नदियों की तुलना में बेतवा एक बड़ी नदी है।समाज भी बड़ा है। इसलिए यह अनुभव हमारे लिए नया और बहुत कुछ सिखाने वाला रहा। निश्चित ही हमारा जमीनी अनुभव यहां भी अधिक जन भागीदारी की अपेक्षा कर रहा है।
आशा है भविष्य में बेतवा नदी को साफ रखने और सदा वाहिनी बनाए रखने के लिए और अधिक जमीनी कार्य किए जायेंगे।
New Delhi : Series of policy initiatives paving the way for amendments in Acts & Rules to bring about further acceleration in mining activity and ease of doing business marked the mining sector of India during the year 2022. Many a special initiative undertaken by the Mines Ministry resulted in amendments of Acts & Rules, thereby removing major obstacles /bottlenecks faced by our mining sector for years.
Innovative mineral exploration activities using state-of-the-art technology by Geological Survey of India (GSI), stepped up efforts by Khanij Bidesh India Limited (KABIL) to source strategic minerals from countries like Australia, Argentina and Chile were some of the highlights of the important steps taken by the Mines Ministry during 2022. Successful auction of 90 mineral blocks, establishment of District Mineral Foundation (DMF) in 622 districts and collection of Rs. 71128.71 crore up to October, 2022 under DMF were equally note-worthy achievements of the Ministry during the year.
Opposition tribal MLAs train guns at the Naveen Patnaik Government for ignoring tribal cause by not constituting TAC in the State The Naveen Patnaik-led Odisha Government, which is supporting Droupadi Murmu’s candidature in the ensuing presidential poll underlining its empathy for tribal cause, has failed to convene a single meeting of Tribe Advisory Council during past four years.
In fact, the new TAC has not been formed in Odisha after State elections in 2019. Formation of the TAC is a constitutional provision which is part of Administration of Schedule Areas and Tribal Areas. The TAC meeting is required to be convened twice in a year.
As per TAC mandates, all issues related to tribes are put up in the meeting. This is the highest body that adopts resolution on any kind of new schemes and programmes those are going to be implemented in tribal areas.
“Not holding TAC for past four years is one of the biggest deviations which has been made behind in Odisha especially when it is home to third largest tribal population of India and has most diverse tribal population having 62 tribes including 13 particularly vulnerable tribal groups,” said Mohan Charan Majhi, Bharatiya Janata Party Chief Whip in State Assembly and a Tribal MLA.
The ST and SC Development, Minorities and Backward Classes Welfare Department has published proceedings of 17 TAC meetings since June 26, 2000. In the decade between 2000 and 2010, TAC sat for 12 times and in the next decade (2010-2020), the number came down to five. The last TAC meeting was held on June 28, 2018.
Mr. Majhi said this shows how serious Odisha government was for tribal cause. According to a senior government functionary, “the State government created Special Development Council (SDC) in nine most thickly tribal populated districts. The SDC creation was not placed for TAC’s approval, which is a also gross violation of any work and scheme required to be implemented in scheduled areas.”
There are 117 blocks in nine tribal dominated districts. Out of 117 blocks, 112 come under tribal sub plan blocks. Opposition party MLAs questioned as to how government has implemented different programmes in 112 TSP blocks without taking TAC into confidence.
“The major reason behind government not constituting TAC is that it does not want to face embarrassment. Although TAC is chaired by Chief Minister, tribal MLAs belonging to Opposition parties tend to ask uncomfortable questions in council meeting which punctures big claims of the government,” they said.
Baripada MLA Prakash Soren, “tribal population face problem in implementation of drinking water projects, irrigation and mother tongue based multilingual education. The government has failed to provide proper price to tribal for their minor forest produces.”
“The TAC is the appropriate forum where these tribe specific problems can be raised. After so many years of Independence when tribes have not learnt State’s official Odia language, whom they would approach to with their basic issues? In absence of such forum, the grievance could not be redressed. The government has ignored role of people’s representative,” said Mr. Soren.
Budhan Murmu, Saraskana MLA, said, “The provision of (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 came into force on December 24, 1996. The State government has not yet framed PESA Rules even after 25 years. TAC needs to discuss these issues.”
“Moreover, people belonging to tribes have been demanding flexibility in land sale and mortgaging rules. Tribes in urgent requirement of fund for education and medical expenses cannot sell their property. Even the mortgaging of land is not easy. This issue has been discussed in previous TAC meetings. But, no final decision has been taken in this regard. We need to deliberate on the issue on regular basis,” said Mr. Murmu.
जंगलो के विनाश और जंगल पर आश्रित समुदाय की अत्यन्त पीड़ा को शब्दों में पिरोकर श्री विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने 1930 के दशक में “अरण्यक” नाम से बंगाली उपन्यास लिखा। जो कि आगे चलकर अत्यधिक प्रचलित हुआ और इसका अनुवाद कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में किया गया।
इस उपन्यास की प्रेरणा से ओत प्रोत होकर, हर्षनियम नाम की एक पॉडकास्टिंग साइट ने “अरण्यक” के तेलुगु अनुवाद “वनवासी” का ऑडियो के रूप में पॉडकास्ट कर रही है। यह तेलुगु अनुवाद स्वर्गीय श्री सूरमपुड़ी सीताराम द्वारा किया गया है।
इसके अलावा हरसनियम, देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सामाजिक वैज्ञानिकों का साक्षातकार भी पॉडकास्ट करती है, जो आजीवन आदिवासी हितों और पर्यावरण की संरक्षण के लिए कार्यरत हैं।
Written in 1930’s, ‘Aranyak’ is a highly popular Bengali Novel, which is translated into many Indian and Foreign Languages. It is written by Sri. Bibhuti Bhushan Bandopadhyaya and is about the destruction of forests and about the suffering of people who are dependent on Forests.
‘Harshaneeyam’ is a podcasting site which is podcasting the novel in audio form in Telugu as ‘Vanavasi’, which is translated by late Sri. Soorampudi Sitharam.
Apart from this, There will be interviews from Conservationists, Scientists and activists who are working for the environment and the rights of Indigenous people from different parts of the country.
