Hasdeo Forest Protest: How New Forest Rules And Dilution Of FRA Are Making Way For Mining Giants

Outlook | January 18, 2024

Over the years, the Hasdeo forest protests against the mining at PEKB have become a rallying point for environmentalists trying to protect forest lands from turning into mines or other industrial units. Much of the objection has been centred around the changes to the Forest (Conservation) Act, of 1980, introduced in 2022

In December last year, when BJP assumed power in Chhattisgarh and Vishnu Deo Singh became the first-ever tribal chief minister of the state, the biodiversity-rich Hasdeo Arand region once again began witnessing widespread deforestation. Fuelled further by the recent Forest (Conservation) Act, 2023, (FCA) the movement to protect the forest lands in the state’s tribal-dominated Surguja district is resurfacing as a key political flashpoint ahead of the 2024 Lok Sabha Elections. Activists believe that the Act, which overrules the significant Forest Rights Act, of 2006, will have an even more adverse impact on Hasdeo.

Read more: Hasdeo Forest Protest: How New Forest Rules And Dilution Of FRA Are Making Way For Mining Giants

In the last weeks of December and early this year, thousands of trees have been felled in a bid to clear massive swathes of land for the Parsa East and Kete Basan (PEKB) phase-2 extension coal mines in the Hasdeo region. Deforestation has been carried out under tight security with the police allegedly detaining local Adivasi leaders and activists, who have tried to halt mining projects undertaken by Adani Enterprises Ltd in this region since 2011 when industrialist Gautam Adani received forest clearance to carry out mining in the PEKB by then environment and forest minister Jairam Ramesh.

Over the years, the Hasdeo forest protests against the mining at PEKB have become a rallying point for environmentalists trying to protect forest lands from turning into mines or other industrial units. Much of the objection has been centred around the changes to the Forest (Conservation) Act, 1980, introduced in 2022, which make the process for governments and developers to acquire lands for mining and business purposes much easier, without consideration for local stakeholders.

Forest rights activists and advocates point out that the new rules will dilute the provisions meant to safeguard the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or Forest Rights Act, (FRA), 2006, which gave forest dwelling communities agency to decide what they wanted to do with the land they inhabited and around which their lives revolved.

How has the FRA been diluted over the years?
Despite wide criticisms by activists and NGOs that carried out nationwide protests, the Forest (Conservation) Amendment Bill was introduced in the Lok Sabha by Union Environment Minister Bhupender Yadav on March 27, 2022.

In the last week of July 2022, the Union Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC) notified the contentious ‘Forest (Conservation) Rules 2022’ that brought about a set of amendments to the FCA, which was enacted for the conservation of forests across the country in several ways including restricting the use of forests for non-forest purposes including mining, tourism etc.

It was cleared by Lok Sabha on July 26 and by the Rajya Sabha on August 2. The Bill received the Presidential assent shortly thereafter (August 4).

The principal thrust of the modifications to FRA is the redefinition of what a ‘forest’ is, as per Indian law. The new Act stipulates that it will apply only to those lands that were notified as ‘forest’ under the Indian Forest Act 1927, any other relevant law or those that have been officially recorded as a forest on or after October 25, 1980. However, under the new amendments, the definition of forests applies to “notified forests” only.

What is a forest?
Amid a long-standing debate about the lack of a legal definition of a forest in Indian law, the 1996 Godavarman judgment of the Supreme Court gives a somewhat comprehensive definition of a forest: the word ‘forest’ must be understood according to its dictionary meaning.

According to the judgment, ‘This description covers all statutorily recognised forests, whether designated as reserved, protected or otherwise for the purpose of Section 2(i) of the Forest Conservation Act (1980). The term forest land, occurring in Section 2, will not only include forest as understood in the dictionary sense but also any area recorded as forest in the government record irrespective of the ownership.’

“With the new forest Act, the BJP government has gone diabolically against the Godavarman judgment along with two other judgments of 1997 and 2013, all of which collectively remain crucial to India’s forest rights movements,” says advocate Colin Gonsalves, a senior Supreme Court advocate and the founder of Human Rights Law Network.

In 1997, through the Samata Judgement of 1997 (Samata vs. State of Andhra Pradesh), the court upheld that no private party can do mining in a Scheduled Area. Similarly, the Niyamgiri Judgment of 2013, (Odisha Mining Corporation vs Ministry of Environment, Forest and Climate Change), upheld that under the FRA, allotments of lands to the tribals have to be completed first before any public project is considered, and the third is, the Godavarman judgment (Godavarman Thirumulkpad v. Union of India & Ors), which stated that “forests” means all forests naturally found and not limited to notified forests.

With the amendments, the Central government is trying to overrule all these three judgments, says Gonsalves, adding, “Imagine, with the amended FCA, that restricts the definition of forests to only notified forests, about 50 per cent to 75 per cent of the country’s forest areas will cease to be forests. I cannot fathom the amount of environmental degradation that will result from it. This will now open these areas, inhabited by dense tribal population, to mining, tourism, non-forest activities, and commercial exploitation.”

Thus, diluting the FRA also dilutes the power of the Gram Sabhas and the rights of tribals.

Gram Sabha(s) lose power
The new Rule makes no mention of the consent of the Gram Sabha before clearance is given to corporates — a consequential change — which was made mandatory in the FCA in 2017 through an amendment. The FRA also mandated that informed consent be taken from the Gram Sabha before the diversion of forest land.

Quoting a legal researcher, Down to Earth, a publication reporting on the environment and climate, noted that seeking consent from the Gram Sabha was a legal standard that the ministry itself had first upheld through a circular in 2009 and in the Rules under the FCA in 2017. “It had thus democratised the forest diversion procedure that has historically been opaque and exclusionary,” the report said.

Speaking to the media, Alok Shukla, the convenor of Chhattisgarh Bachao Andolan said that under immense pressure from Adani to conduct mining across PEKB, a series of fake Gram Sabhas have been conducted by the district administration for seven coal blocks allotted to the corporate.

Diminishing tribal rights
Gonsalves explains that all tribals and non-tribals have rights to lands and a patta under the FRA. “Tribal residents, residing in a forest area for several years, can apply for a permanent patta under this Act. In correspondence to the block they have been staying in and using it for their cultivation purpose, they get ownership of the land — a title — from the state governments. For non-tribal dwellers, they have to show a 30-year residential proof to receive the same.”

Now, with the definition of forest being changed, depending on whether the state governments choose to notify a certain forested area as “forests”, hundreds of tribal communities would lose their right to land ownership.

In September 2022, Outlook attended a press conference where several environment activists, who have been fighting Vedanta’s bauxite mining in Mali Parbat, explained how under the new Rules, the government can enter into a contract with the big corporates first and then leave it on the State governments to deal with the land rights conflicts of the tribals.

Pointing out the fallacy of putting the State governments in charge of ensuring individual and community tribal rights through the new Rule, Gonsalves says, “What is the use of such an exercise if the land has already been handed over to the corporate houses? Such amendments will effectively do away with the most important statute of the tribals, the FRA.”

Such a situation will create a “fait accompli” which will force the tribals of their lands even before the settlement of their claims is finalized.

Dispute over land claim
Much before the amendments were brought in, several cases over claims of lands by forest dwellers had been pending before the Supreme Court. As per data released in a press release, 80 percent of these claims have been rejected by the Centre in recent years.

According to a report by The Wire, the average rate of rejection has been 54 per cent since 2008, with a total of 3.8 million claims made since the implementation of FRA in the same year. Between May 2015 and April 2016, however, the average rose to 79 per cent, for 2.7 lakh claims.

A government press release, dated 14.03.2016, justified the rejections on the grounds of lack of evidence. “The major reasons for rejection of claims that have come to the notice of this Ministry are non-occupation of forest land as of 13.12.2005, claims being made on land other than forest land/revenue land, multiple claims and lack of evidence of residing on the forest land for the specified period of time (this is particularly in the case of Other Traditional Forest Dwellers)”.

Speaking at the press conference, a representative of the Mulniwasi Samajsevak Sangh, a socio-culture organisation fighting for tribal rights, said, “A perusal of the so-called rejection orders show that they are one line or cryptic orders without reasons and therefore illegal and the appeals against these orders are yet to be filed.”

Ahead of the 2024 elections, what does this mean?

Whether PEKB in Chhattisgarh or Mali Parbat in Odisha, such mining exercises are being pushed through more and more in the run-up to the 2024 Lok Sabha elections. “After the Central government finalizes the deals with the corporate houses, it will only bolster the funding BJP requires ahead of the general elections,” says Gonsalves.

In July 2022, over 100 former civil servants wrote to the Parliament expressing their concerns over “the content of the Bill as well as the procedure by which the Bill is being examined and passed”. The constitutional validity of the amendments has also been heavily questioned and criticised for diminishing the rights of millions of tribals who are being forced to part with their legally owned land and give them to corporate houses for mining and non-forest activities.

आदिवासी संस्कृति, भाषा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करो

30 जून भारत के अंगे्रजी हुकूमत के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। इसे इतिहास में संथाल हूल दिवस या संथाल विद्रोह दिवस के रूप में जाना जाता है। 1855 में इस ऐतिहासिक दिन पर, संथाल परगना की राजमहल पर्वत श्रृंखला में संथाल आदिवासियों ने स्थानीय जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ अपना विद्रोह शुरू कर दिया, जो अंग्रेजों के सक्रिय समर्थन से संथाल परगना के आदिवासियों का शोषण कर लूट कर रहे थे।

उन दिनों जमींदार आदिवासियों को उनके श्रम का शोषण करने के लिए दादान या बंधुआ मजदूर के रूप में रखते थे। वे अलग-अलग बहानों से आदिवासियों की जमीन छीन रहे थे। यहां तक कि इन शोषकों द्वारा उनकी महिलाओं का भी शोषण किया जाता था। उस समय आदिवासियों की उपजाऊ जमीन छीनकर उस इलाके में रेलवे लाइन बिछायी थी। इससे उनमें गहरा आक्रोश पैदा हो गया है। इस स्थिति ने सिद्धू और कानू को उत्तेजित कर दिया है और अपने लोगों की स्थिति बदलने के लिए कुछ करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने लोगों से सलाह ली और उन्हें आंदोलन के लिए एकजुट करना शुरू कर दिया। बड़ी-बड़ी सभाएँ आयोजित की गईं और सामूहिक रूप से इस शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने और मामले को कोलकाता में रहने वाले ब्रिटिश बदलाट के संज्ञान में लाने का निर्णय लिया गया। उन्हें भ्रम था कि बदलाव उनकी समस्या का समाधान कर देंगे क्योंकि स्थानीय ब्रिटिश अधिकारी उनकी शिकायतें सुनने के बजाय जमींदारों और साहूकारों का समर्थन कर रहे थे।

30 जून 1855 को उन्होंने अपना विरोध कार्यक्रम शुरू किया। स्थानीय गैर-आदिवासी गरीब लोगों के साथ हजारों आदिवासियों ने सिद्धू-कानू के नेतृत्व में ‘‘चलो कोलकता’’ पदयात्रा में भाग लिया। लेकिन जमींदार-साहूकार ने ब्रिटिश अधिकारियों की मदद से पदयात्रा को रोकने की साजिश रची और सिद्धू और कानू सहित प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसने संथालों को भड़का दिया, जिससे पुलिस और स्थानीय शोषकों के समर्थकों के साथ झड़प हुई, जिनमें से 19 की मौत हो गई। इस घटना ने संथाल विद्रोह की आग को और भड़का दिया, जो लगातार आठ महीनों तक जारी रहा। अंग्रेज इस ऐतिहासिक विद्रोह को दबाने में सफल रहे। ब्रिटिश सिपाहियों ने सिद्धु-कानू की बहन और विद्रोह की प्रमुख महिला नेता फूलो मुर्मू का बेरहमी से बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी और उसके शरीर को रेलवे पटरियों पर छोड़ दिया। फरवरी 1856 के पहले सप्ताह में और कानू को फांसी दिए जाने के एक सप्ताह बाद सिद्धू अंततः ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई में मारे गए।

हालाँकि संथाल विद्रोह को ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने कुचल दिया था, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। यह अंग्रेजों के सक्रिय समर्थन के साथ जमींदार-साहूकारों द्वारा सामंती शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ आदिवासियों का प्रतिरोध था। स्वतंत्रता संग्राम और बाद में ऐतिहासिक तेभागा किसान आंदोलन में इसका योगदान उल्लेखनीय था। इस विद्रोह के 166 वर्षों और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के देश से चले जाने के 75 वर्षों के बाद भी संथालों सहित हमारे आदिवासियों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। देशी शासन के दौरान भी हमारा आर्थिक शोषण, सामाजिक रूप से उत्पीड़िन जारी है और हम विकास की दृष्टि से उपेक्षित हैं। हम अभी भी भारतीय समाज के सबसे गरीब वर्ग हैं। भूमि और जंगल पर अधिकार जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासकों द्वारा छीन लिए गए थे, अभी भी बहाल नहीं हुए हैं। 1947 के बाद भी भारतीय शासक वर्ग ने आदिवासियों को जंगल पर उनका वैध अधिकार देने के बजाय उनके साथ केवल विश्वासघात ही किया है। बल्कि विकास के नाम पर हमारी हजारों हेक्टेयर वन भूमि ले ली गई और लाखों लोगों को हमारी जमीन, जंगल और रोजी-रोटी से जबरन विस्थापित कर दिया गया है।

यद्यपि हमारे लोगों के निरंतर संघर्ष के कारण 2006 में वन अधिकार अधिनियम बनाया गया था, लेकिन इसे ठीक से लागू नहीं किया गया। जिस ऐतिहासिक अन्याय का उल्लेख अधिनियम की प्रस्तावना में किया गया था वह आज भी जारी है। केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली आरएसएस-बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमारे अधिकारों पर लगातार हमला देखा गया है? बड़े कारपोरेटों के हितों की पूर्ति के लिए मौजूदा वन और पर्यावरण अधिनियमों में संशोधन किया जा रहा है। एफआरए में सुनिश्चित किए गए ग्रामसभा के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। कॉर्पोरेट्स के लिए वन भूमि की अनुमति देने में ग्रामसभा को दरकिनार करने के लिए इसी सरकार द्वारा पिछले वर्ष नया वन संरक्षण नियम-2022 लाया गया था। अब सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम -1980 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है ताकि वन भूमि को बिना किसी वन मंजूरी की आवश्यकता के कई गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए परिवर्तित किया जा सके। यहां तक कि निजी मालिकों को भी जंगल के अंदर चिड़ियाघर, सफारी और अभयारण्य बनाने के लिए वन भूमि के बड़े हिस्से आवंटित किए जाएंगे। यह न केवल हमारे वन संसाधनों को छीन लेगा बल्कि हमें हमारे आवास से भी बलपूर्वक बेदखल कर देगा বা

मित्रो, हमारे देश का शासक वर्ग हमारी अपनी पहचान को मिटाकर हमें अन्य प्रमुख भाषा समूहों में आत्मसात होने के लिए मजबूर कर रहा है। हमारी संस्कृति और भाषा खतरे में है और उनमें से कई विलुप्त होने के कगार पर हैं। हिंदुत्ववादी आरएसएस और उसके विभिन्न संगठन हमें हिंदू के रूप में समाहित करने और हमें धार्मिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर हमने मणिपुर में उनकी आदिवासी विरोधी और विभाजनकारी राजनीति देखी है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर जमीन, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार बचाएं। ऐतिहासिक संथाल हूल दिवस की 167वीं वर्षगांठ पर हम अपने असंख्य शहीदों और सिद्धू-कानू जैसे महान नेताओं के संघर्ष और बलिदान को याद करें। आइए हम इस दिन को अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर हमले का विरोध करने की प्रतिज्ञा के साथ मनाएं।
(मोहन मुर्मू)

Tribals from Caurem village (GOA) approach High Court for relief to save their sacred mountain against mining

A PIL Writ petition has been filed in the High Court of Bombay at Goa Bench yesterday on 05.04.2023 on the proposed mine ZAMBLIDADGA DONGOR IRON AND MANGANESE ORE MINE (M.L. No.3/FeMn/79) at Sy.No. 19/0 of Caurem village. The petitioners are Gakuved Federation and 9 other petitioners from Caurem village. The tribal villagers of Caurem had earlier written to the Gakuved federation to provide them legal assistance in opposing the above mentioned mine and had recently passed an unanimous resolution opposing the diversion of forest land for mining or any other industrial purpose at Sy.No. 19 of Caurem village, in the Gram-sabha of V.P Caurem – Pirla held on 02.04.2023. The tribal forest dwellers have their cultivation on the mountain at Sy.No. 19/0 and are also engaged in collecting minor forest produce. The said mountain is an ecological hotspot and is known for its biodiversity and wildlife. The said mountain also has a religious importance and the springs that originate from the bottom of the mountain fulfills the drinking as well as irrigation water needs of the village. There are a total 149 individual claims and one community resource rights (CFR) claim filed on this mountain under FRA, which are due for settlement.

The relief sought from the High Court is as follows:

  • Directions to expedite the process of settlement of the forest rights claim of the villagers of Caurem in accordance with the procedure laid down by the Forest Rights Act,2006.
  • Not to process the applications for Environmental Clearance submitted by the mining lessee for mining of minerals in Sy. no. 19/0 Caurem village, Quepem taluka until the forest rights claim of the villagers of Caurem are settled.
  • Interim relief restraining from proceeding with the Public Hearing scheduled on 11 April 2023 with regards to the application for prior Environmental Clearance submitted by the mining lessee.

    The respondents are as follow:

    • State of Goa,Through the Chief Secretary of Goa
    • Directorate of Mines and Geology
    • The Goa State Environment Impact Assessment Authority
    • The Chief Conservator of Forests, Goa
    • The Collector & District Magistrate, South Goa
    • The Deputy Collector & S.D.O
    • The Village Panchayat of Caurem
    • Ministry of Environment, Forests and Climate Change
    • Ministry of Tribal Affairs
    • Goa State Pollution Control Board
    • Smt. Pradnya Zoivant Poi Cano alias Pradnya Zoivant Pai Cano (Lessee)

    कोयला नहीं अनाज चाहिए

    A one-day event was organised on 26 February, 2023 to discuss the climate change and dirty energy with the banner No more COAL Network Convention. The program was held at Chanda more conference hall in West Bardhaman, West Bengal. Total 81 people attended this event from different districts of west Bengal. Rajesh Tripathi and Savita Rath, were the environmental Activists from Chhattisgarh and Odisha, who graced the event as Guest Speakers.

    Adivasi people shared many information about their rich cultural surrounded and inspired by the nature. They highlighted tribal struggles to save the environment, forest and biodiversity.

    Representatives from different social organisations presented their views on climate change and it’s effects from their field experience. Total 17 social organizations joined this Network as founding committee. Name of these organisations are listed below –

    1. Project Affected People’s Association, 2. Bauri Samaj Unnayan Samiti, 3. Center for Social Activism, 4. Jaladarsha Collective, 5. Pashimbanga Khetmajoor Samiti, 6. Durbar, 7. Association for Village Advancement (A.V.A), 8. Shikaripara Sanskritik Parampara Samiti, 9. People’s Association of Progress in Asansol, 10. Hawker Sangram Committee, 11. Chakdaha Bigyan O Sanskritik Sanstha, 12. Socialist Front, 13. Kenda Gramrakkha Committee, 14. OBC Adivasi Dalit & Minority Ganamancha, 15. Murshidabad Building Construction Workers Union., 16. Deucha Panchami Gramsabha Samannay Hul committee, 17. Deucha Panchami Adivasi Janajati Bhumirakkhya committee

    All the people together discussed and Planned the forward path of this network. Decision were made to increase the use of social media at the maximum extent to promote the No More Coal Network’s demands to save the world. The handbill was given by the preparatory committee for discussion on the convention stage, it was unanimously decided on the stage that this handbill will be printed as leaflets and distributed among the people. The No More Coal Network convention stage did not choose any leaders in particular. People who will take the responsibilities to forward the work, they will come up as the leaders of this network. Only Swaraj Das has been selected by consensus to manage the WhatsApp group and social media of this network. Leaders will be elected by the conference of No More Coal Network after one year. Every participant has taken the oath to make this call a success.

    अस्तित्व खोती बेतवा नदी

    हर नदी की तरह बेतवा भी अपनी धारा खो रही है। उसका उदगम अतिक्रमण और अति निर्माण से ग्रस्त हो रहा है। उसके बहते पानी में उद्योगों का गंदा पानी, खेती में मिलता जा रहा कीटनाशक और रासायनिक खादों के अवशिष्ट, मानव आबादी के मल मूत्र के साथ ही प्लास्टिक कचरा, लोगों के द्वारा छोड़ी गई पूजन सामग्री उसे लगातार प्रदूषित और जहरीला बना रहे हैं। बेतवा सिर्फ अपने उद्गम पर ही पीने योग्य है। शेष अपने पूरे यात्रा पथ में वह लगातार जहरीली होती जाती है। एक कस्बा है गंज बसौदा, जिसकी नगरपालिका अध्यक्ष एक ऐसी महिला हैं जो बेतवा नदी को पैदल घूम चुकी हैं। उनके पति पर्यावरण के सच्चे प्रहरी थे। उनकी पंचायत ने निश्चित ही बेतवा के तट को साफ रखा है।

    किसानों में जहरीले रसायनों के प्रति कोई समझ नहीं है और निश्चित ही उनके जीवन में उसका दुष्प्रभाव भी साफ दिखता है। स्कूलों में बच्चे नदी, प्रदूषण और निरंतर जहरीली होती खाद्य श्रृंखला के प्रति जानकर और मुखर थे। बेतवा के किनारे तमाम प्रभावशाली लोगों की फैक्ट्रियां लगी हैं जो नदी जल को प्रदूषित करती हैं। पत्थरों की खदानें हैं, जिनका प्रभाव हरियाली की कमी के रूप में दिखने लगा है। बाल मजदूर हैं और मजदूरों की बस्तियां भी, जिनके जीवन की क्या स्थिति होगी, यह समझना पड़ेगा।

    बेतवा के बीचोबीच जेसीबी मशीन से रेत निकालने का कार्य किया जा रहा है। यह वैध है या अवैध यह तो पता नहीं लेकिन रेता के ढेर स्कूल परिसर में दिख रहे थे, जो दबंग और रसूखदार पार्टी होने का प्रमाण है। लोग नदी में शौच करते हैं, नहाते हैं। अपने जानवरों को नहलाते हैं और उसी नदी के तटों पर बोरिंग करके खुद पानी पीते हैं। बेतवा आम जन के लिए एक साधन है। वन विभाग आदिवासियों को जंगलों में जाने से रोकता है। जिसका प्रभाव यह है कि गांव के किनारे सभी पेड़ पौधे लोग काट चुके हैं। गेहूं, चने, मसूर की खेती का मौसम है। लोग जहां टहनी की जरूरत थी, वहां पूरा पेड़ ही काट लेते हैं। हरियाली वास्तव में बहुत कम होती जा रही है।

    कुछ गांव बेहद जागरूक लगे। सबसे अधिक बड़े बूढ़े लोग जो कहते हैं कि रासायनिक खाद और कीटनाशक डालते हुए उनका कलेजा कांप जाता है। पर उत्पादन के लालच में वे ऐसा करते हैं। जमीनें भी जहर की आदी हो चुकी हैं। अब बिना खाद और रसायनों के पैदा भी नहीं होता। लोगों के अपने परम्परागत बीज गायब हो चुके हैं। सरकार और बहुराष्ट्रीय निगमों के बीजों पर पूरी खेती निर्भर हो चुकी है। जो खूब पानी पर ही फसल देती है। परंपरागत अनाज के प्रति अलगाव यहां भी है। जबकि यही अनाज शरीर को पूर्ण पोषण देते हैं। इनमें पानी कम लगता है और यह बिना रसायनिक खादों और कीटनाशकों के भी आसानी से पैदा हो जाते हैं।

    बेतवा यात्रा के दौरान आम जन शामिल नहीं थे। चुनिंदा सामाजिक लोगों ने यह यात्रा की और स्थान स्थान पर लोगों, विद्यार्थियों समाज के सम्मानित लोगों के साथ संवाद किया। संभव है कि अगली यात्राओं में इस अनुभव से अधिक आमजन शामिल किए जा सकेंगे।

    नदी, खेती, जंगल, हारी बीमारी के सभी सवाल आम लोगों के जीवन से जुड़े होते हैं। यदि अधिक से अधिक आमजन इससे जुड़ते, उनके जीवन की मुश्किलों को नदी के सूखने, प्रदूषित होने, बाढ़ आने से जोड़ा जाता तो निश्चित ही लोगों को नदी से जुड़े प्रश्नों पर अधिक जवाबदेह बनाया जाना संभव हो सकता है।

    समाज के एक बड़े वर्ग के लिए यह आयोजन था जहां शामिल होकर वे अपने कर्तव्य की इतिश्री करते दिख रहे थे। लेकिन कम ही लोग ऐसे थे जिन्होंने भविष्य में बेतवा को अधिक साफ रखने, सदावाहिनी बनाने तथा अतिक्रमण से मुक्त रखने में कोई भूमिका लेने में रुचि दिखाई।

    यात्री दल के संदेश बहुत साफ थे। चिंताएं भी स्पष्ट थी लेकिन यह एक शिक्षण की गतिविधि ही अधिक थी। संगठन, रचना और संघर्ष के बिंदुओं पर बहुत काम करने की जरूरत लगती है। मध्य भारत में नदी को लेकर यदि कोई मजबूत रचनात्मक पहल की जाती है तो उसका प्रभाव पूरे देश में फैलेगा लोग अपनी नदियों के प्रति जागरूक भी होंगे तथा उनके लिए काम भी करेंगे। यह विचार ही बेतवा नदी यात्रा के पहले चरण को सफल बनाता है।

    कुछ चिंताएं जिनका जिक्र पहले भी आया है वह हैं बेतवा का अत्यधिक प्रदूषित होना। खेती किसानी में कीटनाशक, जहरीले रसायनों की भारी मात्रा और उसका नदी जल, भोजन में मिलकर पूरे खाद्य श्रृंखला को जहरीला बनाना। उद्योग समूहों का नदी को प्रदूषित करना। नगरों का प्रदूषण, घरों, मंदिरों, का कचरा नदी में मिलना। नदी जल का अत्यधिक दोहन। नदी जलागम को समृद्ध बनाने वाले प्रयासों का न होना। नदी में, उसके किनारों पर, जलागम पर खनन की गतिविधियां, नदी तट का निरंतर अतिक्रमण किया जाना। नदी जल को बढ़ाने के लिए जल संचय जैसी गतिविधियों में कोई कार्य नहीं किया जाना।

    यहां बहुत मंदिर बने हैं। लेकिन कोई मंदिर नदी को लेकर संवेदनशील नहीं है। सब कुछ धार्मिक गतिविधि करते हैं और नदी को बर्बाद करते हैं। यह अजीब है।पर वास्तविकता है कि जो भीड़ मंदिरों में शामिल रहती है, उसके कारण भी नदी प्रदूषित होती है। बेतवा का अपना महात्म्य है। इतिहास है, भूगोल है संस्कृति है और मध्य प्रदेश के जन जीवन में बहुत बड़ी भूमिका भी है।

    यह देखने से हम वंचित हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों का बेतवा को बचाने शुद्ध रखने और जीवनदाई बनाए रखने में क्या भूमिका है। सीमेंट के ढेर से नदी कभी नहीं बच सकती है। नदी प्रकृति की अनुपम कृति है। जिसे पूरे परितंत्र को सहेजने से ही जीवित रखा जा सकता है।

    बेतवा नदी अध्ययन और जागरूकता यात्रा के आयोजक श्री आर के पालीवाल जी और उनके साथ जुड़े तमाम जागरूक लोग वास्तव में प्रकृति के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ हमको नदी यात्रा में शामिल किया और देखने, सुनने समझने का अवसर दिया।

    चूंकि हमने नदियों को लोक की दृष्टि से ही देखा है। यात्राएं की हैं और सभी कार्य आम जनों के साथ मिलकर की हैं। पर्वतीय नदियों की तुलना में बेतवा एक बड़ी नदी है।समाज भी बड़ा है। इसलिए यह अनुभव हमारे लिए नया और बहुत कुछ सिखाने वाला रहा। निश्चित ही हमारा जमीनी अनुभव यहां भी अधिक जन भागीदारी की अपेक्षा कर रहा है।

    आशा है भविष्य में बेतवा नदी को साफ रखने और सदा वाहिनी बनाए रखने के लिए और अधिक जमीनी कार्य किए जायेंगे।

    सभी को बधाई, सभी के प्रति आभार।। जय नंदा जय हिमाल

    1 2 3 7