Why many tribals don’t mind being ousted by dams

Millions of words have been written on the woes of people forcibly displaced by dams, of whom tribal oustees (who lose access to forest produce and grazing) suffer most. The counter-criticism is that these activists are denying tribals the right to development.

Many research projects have tried to assess the impact on tribals ousted by the Sardar Sarovar Dam in Gujarat, arguably the most controversial dam ever in India. Such studies do not clearly distinguish temporary from long-run impacts, or assess what living standards might have been without the dam. Nor have researchers asked non-ousted tribals if they might actually want to be ousted and garner the benefits of modernisation.

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Courtesy: The Times of India

Brinda asks tribals to fight for their rights

“Struggles have become inevitable,” she said and threatened to intensify agitation against GO Ms. No. 97 authorising the AP Mineral Development Corporation to mine bauxite ore from Sapparla and other blocks on the Andhra-Odisha border. “We will not allow others to lay their hands on natural resources over which only tribal people have the right come what may,” she declared. Read more

Courtesy: The Hindu

आदिवासी जन परिषद का छह सूत्री प्रस्ताव पारित

रांची : आदिवासी जन परिषद की बैठक रविवार को करमटोली कार्यालय में हुई। अध्यक्षता प्रेम शाही मुंडा और संचालन कमलनाथ मांझी ने किया। बैठक में वर्तमान राज्य की राजनीतिक व सामाजिक परिस्थिति सीएनटी-एसपीटी एक्ट संशोधन विधेयक, ट्राइबल सब-प्लान, समता जजमेंट, पांचवीं अनुसूची पर चर्चा हुई। इस दौरान जन परिषद का छह सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें परिषद का 13 मई को सीएनटी-एसपीटी एक्ट संशोधन विधेयक के विरोध में राजभवन मार्च करने, सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध करने, शतप्रतिशत अनुदान पर ट्राइबल सब-प्लान के तहत किसानों की योजना लागू करने, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में आदिवासी स्वशासन लागू करने, रांची महानगर में आदिवासियों की जमीन पर अविलंब सर्वे करने, आदिवासियों को खनन पट्टा देने के लिए राज्य सरकार समता जजमेंट के आधार पर कानून बनाने सहित अन्य प्रस्ताव शामिल हैं। प्रेमशाही मुंडा ने कहा कि आदिवासी जन परिषद, पारंपरिक संगठन, पड़हा व्यवस्था, मांझी परगनैत, डोकलो-सोहोर, मानकी-मुंडा की आदिकाल से चली आ रही पारंपरिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए गांव-गांव में बैठकें आयोजित करेगी। साथ ही आदिवासियों के विकास कार्यो के लिए शतप्रतिशत अनुदान लागू करने के लिए आंदोलन छेड़ेगी। मौके पर श्याम चंद्र मुंडा, जय सिंह, प्रेम पाहन, श्रवण लोहरा, सिंकदर मुंडा, संदीप सोन तिर्की, राजेश कुजूर, राइमनी मुंडा, सुरेश मुंडा, श्रीनाथ मुंडा, रंजीत मुंडा, बंटी भुटकुंवर सहित अन्य शामिल थे।

Courtesy: Dainik Jagran

Protecting the Tribal Rights

The word ‘Tribe’ denotes a group of people living in fixed territory.  These tribes are a social group living in a fixed territory having no such specialisation of functions and the people living inthese social groups are known as tribes or tribal people. Tribes also have several sub groups and collectively they are known primitive and ruthless conditions. As ‘Tribal Society’. Tribes are the inhabitants of forests since pre history and even in this modern world this trend is followed by many people. Read more

Courtesy: The Hansh India

Protecting the rights of tribals

Recently, Ras Al Khaimah Investment Authority (RAKIA), an Emirati investor, initiated an investment treaty arbitration (ITA) claim against India under the India-UAE Bilateral Investment Treaty (BIT), seeking compensation of $44.71 million. This claim arose after a memorandum of understanding (MoU) between Andhra Pradesh and RAKIA to supply bauxite to Anrak Aluminum Limited, in which RAKIA has 13% shareholding, was cancelled, allegedly due to the concerns of the tribal population in those areas. Read more

Courtesy: The Hindu

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