…तो एंटी क्लॉक चलने वाली घड़ियों से दूर होंगी दुनिया की समस्याएं!

आदिवासियों के मुताबिक जब तक दुनिया उनकी एंटी क्लॉक चलने वाली घड़ी नहीं अपनाएगी, दुनिया की समस्याएं दूर नहीं होंगी.

आपके घर या दफ्तर में जो घड़ी टंगी है, वो गलत है. आप की कलाई पर जो घड़ी बंधी है, वो गलत है. अब तक आप जिन घड़ियों को सही मानकर वक्त देखा करते थे, वो सब गलत हैं. ये दावा उस आदिवासी समुदाय ने किया है, जिन्होंने सालों पहले हमारी घड़ी को देखना बंद कर दिया है. उन्होंने घड़ी को उल्टा देखना शुरू कर दिया है, और उनकी माने तो उल्टी घड़ी से ही दुनिया का मंगल हो सकता है. Read more

Courtesy: News18 Hindi

Telengana: Adivasis set to declare self-rule

Adivasis have been demanding that the state and central governments remove the Lambadas from the list of Scheduled Tribes.

ADILABAD: Adivasis will beat their traditional drums, especially the ‘Thudum’ just after midnight on May 31 as a way of announcing self-rule in their gudems in the state.

Adivasis have been demanding that the state and central governments remove the Lambadas from the list of Scheduled Tribes. The Adivasis will launch non-cooperation with Lambada government staff in old Adilabad, Karimnagar, Warangal and Khammam districts from June 1, and will raise black flags on Telangana Formation Day on June 2. They will pitch their traditional flags in what they say are their lands encroached upon by the Lambadas.

As part of the self rule movement in their gudems from June 1, Adivasis will not allow Lambada staff into their villages. Adivasi Hakkula Porata Samiti (Thudum Debba) state president Soyam Bapurao alleged that Lambada employees are working against the Adivasis’ welfare and Lambada teachers are not teaching Adivasi children in schools and discourage them from studying and discriminate against them.

Courtesy: Deccan Chronicle

पत्थलगड़ी आंदोलन का उभार राजभवनों की निष्क्रियता का परिणाम है

कुछेक अपवाद छोड़ दिए जाएं तो संविधान लागू होने के बाद से आज तक किसी भी राज्य के राज्यपाल ने पांचवीं अनुसूची के तहत मिले अपने अधिकारों और दायित्वों का निर्वहन आदिवासियों के पक्ष में करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है.

झारखंड के ‘खूंटी क्षेत्र’ से मोदी युग की मीडिया में सुर्खियों में आया पत्थलगड़ी का आंदोलन पांचवीं अनुसूची यानी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में तेजी से पनप रही परिघटना है. इसके ऐतिहासिक संदर्भ और अलग-अलग तरह के सांस्कृतिक आयाम हैं जिन पर बात किए बगैर आज के संदर्भों में इसे समझना मुश्किल होगा. Read more

Courtesy: The Wire

Govt of India push for ‘commercially important’ invasive timber for afforestation to damage ecology, groundwater

The recently-released draft National Forest Policy (NFP), says a representation before the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC), would adversely affect scheduled tribes, 90% of whom live in forest areas and intractable terrains, by turning them into migrant construction labourers by displacing them for the exploitation of minerals and other development projects. Read more

Courtesy: Counterview

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