झारखंडः पावर प्लांट अडानी का, ज़मीन से बेदखल हुए आदिवासी, ठेका चीन की कंपनी को, और बिजली दी जाएगी बंग्लादेश को

भारत के एक राज्य में एक निजी कम्पनी पावर प्लांट लगा रही है जिस क्षेत्र में वह पावर प्लांट लग रहा है वह क्षेत्र भारत मे सबसे कम बिजली उपलब्धता वाला क्षेत्र है लेकिन उस पावर प्लांट से निकलने वाली सारी बिजली में उस क्षेत्र का हिस्सा छोड़िए राज्य का भी कोई हिस्सा नही है। वह बिजली विदेश भेजी जा रही है जिस कम्पनी को उस पावर प्लांट बनाने का ठेका दिया गया है वह पूर्ण रूप से विदेशी ( चीनी ) कम्पनी है, जो कोयला उस पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाने वाला है वो भी भारत का नही है वह भी ऑस्ट्रेलिया से मंगाए जाने की योजना है, जबकि जिस जिले में वह पॉवर प्लांट लग रहा है वहाँ आधुनिक भारत की सबसे पुरानी कोयला खदान मौजूद हैं ओर वह राज्य देश का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है।

लेकिन कुछ लोगो के लिए यह बहुत खुशी की बात है कि इस प्लांट लगाने के नाम वहां बसे आदिवासियो को भगाया जा रहा है स्थानीय नदी से भारी मात्रा में पानी लिया जा रहा कोयला ढुलाई के नाम पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए किसानों की जमीनों को छीना जा रहा है। अब आप शायद समझ गए होंगे कि यहाँ झारखंड के गोड्डा जिले में लगाए जा रहे अडानी के पावर प्लांट की बात हो रही है जिसकी बिजली बांग्लादेश को बेची जा रही है 1,600 मेगावाट के इस पावर प्लांट के निर्माण का ठेका अडानी ने चीन की कंपनी सेप्को-थ्री को दिया है। Read more

Courtesy: National Speak

Mining rehabilitation plan to be revised yet again

The Reclamation and Rehabilitation Plan proposed for residents of villages ravaged by mining activities, under the Comprehensive Environment Plan for Mining Impact Zone (CEPMIZ), is going to be revised again for the fourth time.

The first plan for Rs. 1,590 crore was proposed in November 2014 to be implemented in three years. It was revised in February 2016 with an increased outlay of Rs. 3,700 crore, to be implemented in five years.

It was revised further with an outlay for Rs. 4,500 crore. Read more

Courtesy: The Hindu

Goa allows dirty coal handling facility to restart so it can study how bad the pollution actually is

Goa’s pollution control agency has decided to allow the JSW group to import coal through the state, less than a year after it filed a criminal case against the company and banned its operations for violating air quality laws. A fresh permit, known as “consent to operate”, would be issued to the company to handle four million tonnes of coal each year, the Goa State Pollution Control Board announced on June 29.

The decision is a setback to the growing public movement against the transport of large quantities of coal through the state. Since last year, several village panchayats have passed resolutions demanding that coal handling be banned in the state. Civil society organisations have raised concerns about air pollution as a result of coal dust, the loss of livelihoods this could cause for small fishermen and the risk it could pose to endangered marine species. Read more

Courtesy: Scroll.in

Unresolved conflicts characterize environmental nod to 70 of 75 projects involving 7.28 lakh ha land: Study

A recent research study has said that of the “75 cases of conflict over land use change” involving 7,28,673 hectares (ha) “officially transferred through environmental clearance process”, in as many of 70 conflicts have remained unresolved even today. The projects have been chosen out of a list of environmental clearances granted to 14,498 projects, uploaded on the Union environment ministry’s website as of October 2017.

Most of the land use changes carried out for satisfying the demand for “developmental” needs relate to infrastructure expansion and industrial acceleration, and urbanisation. Read more

Courtesy: Counterview

1 25 26 27 28 29 34