As 20,000 farmers reach Mumbai, Maharashtra reportedly agrees to reassess Adivasi land rights claims

The Maharashtra government on Thursday agreed to reassess at least 7,000 claims for land rights to be made out to farmers under the Forest Rights Act, hours after around 20,000 farmers reached Azad Maidan in South Mumbai, a rally organiser said. The protestors, most of them Adivasis, had walked to the city from the adjoining district of Thane over two days. Read more

Courtesy: Scroll.in

झारखण्ड : पांचवी अनुसूची, सीएनटी-एसपीटी एक्ट पर हो रहे हमलों के खिलाफ 21 नवम्बर को राजभवन पर महाधरना

आज पूरे झारखण्ड के आदिवासी कोर्पोरेट लूट से भयभीत है, पलामू-लातेहार, गुमला जिला के ग्रामीण प्रस्तावित नेतरहात फील्ड फायरिंग रेंज और वाइल्ड लाइफ कोरिडोर के खिलाफ जूझ रहें है तो हजारीबाग में कोयला परियोजना, गोडड़ा में अदानी पावर प्लांट, खूंटी-गुमला में मित्तल स्टील प्लांट, पूर्वी सिंहभूम में जिदल स्टील प्लांट, भूषण स्टील प्लांट से होने वाले विस्थापन के खिलाफ संघर्षरत है. जो लोग जनता के अधिकारों की रक्षा की बात करते है, उन्हें देशद्रोह के फर्जी केसों में फंसा दिया जा रहा है. पेसा कानून 24 साल बाद भी लागू नहीं हो पाया है. जनांदोलन का सयुंक्त मोर्चा के बैनर तले 21 नवम्बर 2018 को राजभवन के सामने महाधरना का आयोजन किया जा रहा है; Read more

Courtesy: Sangharsh Samvad

A picture of neglect: How bauxite mining has affected tribals in AP’s East Godavari

Environmental rights activist K Rajendra says that it is common practice in the region to take permission for laterite mining, but instead indulge in bauxite mining.

“From 2002, tribal lands have been snatched and the environment exploited. Such a ruthless exploitation of the hills will result in big problems in the future for surrounding villages, wildlife and tribal culture,” he says. Read more

Courtesy: The news minute

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